दिल्ली में लॉन्च हुई महिला समृद्धि योजना – केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का ऐलान
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 5100 करोड़ बजट के साथ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महिलाओं को मिलेगा विशेष लाभ

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शनिवार को दिल्ली भाजपा के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले CM रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मीटिंग की।
दिल्ली सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में योजना शुरू करने की घोषणा की। इससे पहले शनिवार सुबह दिल्ली कैबिनेट की बैठक में समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी गई थी।
योजना लॉन्च करते हुए नड्डा ने कहा- योजना को लागू करने के लिए इस साल 5100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हम पंजीकरण शुरू करेंगे और इस योजना को लागू किया जाएगा।
विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 हजार रुपए देने का वादा किया था। इससे 20 लाख महिलाओं को फायदा होने का अनुमान है।
3 पॉइंट में समझें योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें…
- रजिस्ट्रेशन के लिए 8 मार्च को लॉन्च होगा स्पेशल पोर्टल: महिला समृद्धि योजना का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार 8 मार्च को एक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च कर सकती है। इस पोर्टल पर महिलाएं अपने जरूरी दस्तावेज, जैसे वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जमा करके आवेदन कर सकेंगी।
- लगभग 20 लाख महिलाएं को मिलेगा योजना का फायदा: दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं। अनुमान है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलगा। इसमें से करीब 50 प्रतिशत महिलाएं मतदाता हैं। सरकार महिला लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग-अलग विभागों से डेटा एकत्र कर रही है।
- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लॉन्च होगी योजना: महिला समृद्धि योजना की शुरुआत के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 5 हजार महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
अगले साल योजना का बजट बढ़ाया जाएगा इस योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि योजना के लिए अगले साल बजट बढ़ाया जाएगा। इस साल योजना के लिए 1 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इससे महिलाओं को पहले से मिल रही सहायता में कोई रुकावट नहीं आएगी।